महाराष्ट्रातूनच १०,००० कोटींपेक्षा जास्त नफा; जानेवारी-ऑगस्ट २०२५ मध्ये ११०० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
गेल्या ५ वर्षांत देशभरातील पिक विमा उद्योगातून विमा कंपन्यांनी तब्बल ५०,००० कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. यापैकी १०,००० कोटींहून अधिक नफा फक्त महाराष्ट्रातून मिळाला.
या कंपन्यांचे बोर्डरूम्स सेलिब्रेशनमध्ये आहेत, उच्च पदस्थ बोनस घेत आहेत आणि त्यांच्या शेअर्सची किंमत बाजारात वाढत आहे. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा पिक विमा बाजार असलेल्या भारतात भविष्यातील वाढीबाबत गुंतवणूकदारांसमोर प्रेझेंटेशन्स होत आहेत.
पण याच काळात जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान महाराष्ट्रात ११०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी कायम
भारतातील कोट्यवधी शेतकरी अजूनही या संकटात अडकलेले आहेत:
बहुसंख्य शेतकरी अल्प व मध्यम भूधारक.
सिंचनाच्या अभावामुळे शेती पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून.
खतं, कीटकनाशके, मजुरी यांचे वाढते भाव, पण पिक विक्रीत अनिश्चितता.
हवामानबदलामुळे दरवर्षी गंभीर नैसर्गिक आपत्ती.
पिक विमा कंपन्यांचे बिझनेस मॉडेल
जास्तीत जास्त स्टॅण्डर्डायझेशन
क्लिष्ट नियमावली
कागदोपत्री व डिजिटल पुराव्यांची मागणी
कमी कार्यालये, कमी कर्मचारी
टाईट डेडलाईन्स
यामुळे वित्तीय आणि डिजिटल साक्षरतेच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर क्लेम मिळणे कठीण बनते. कंपन्या नफ्यावर लक्ष केंद्रित करून क्लेम्स रेशो कमी ठेवतात.
आत्महत्या न करणारे शेतकरी सुखात आहेत का?
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, शेतकरी आत्महत्या म्हणजे समस्येची एक टोकाची बाजू आहे. आत्महत्या न केलेले शेतकरी सुरक्षित आहेत, असे नाही. ते अनेकदा जात्यात तर इतर सुपात अडकलेले असतात.
शासनाची जबाबदारी की फक्त नफा?
शासनाच्या जबाबदाऱ्या झाकण्यासाठी पिक विमा सारखे वित्तीय प्रॉडक्ट्स वापरले जात असल्याची टीका होत आहे.
भारतामध्ये अजूनही मोठ्या प्रमाणात नागरिक शैक्षणिक व डिजिटलदृष्ट्या मागासलेले आहेत. त्यांची क्रयशक्ती मर्यादित असताना त्यांच्यावर क्लिष्ट वित्तीय उत्पादने लादणे अमानवी ठरत आहे.
निष्कर्ष
५०,००० कोटींचा नफा आणि हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या – हा तफावत भारतीय शेती धोरणांमधील गंभीर त्रुटी दाखवतो.
शेतकऱ्यांसाठी खरी मदत म्हणजे क्लिष्ट विमा प्रॉडक्ट्स नव्हे तर थेट संरक्षणात्मक पावले, सिंचन सुविधा, किमान भावाचे हमी दर आणि डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार.
